श्रावण २४ बिहिबार, काठमाण्डाै । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विधुत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य द्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले सदस्य द्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले आफूहरूलाइ सरकारले गैरकानुनी तरीकाले हटाएको भन्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । बिहीबार बसेकाे इजलासले दुई सदस्यको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उहाँहरूले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध फरक मत राख्नुभएको थियो । फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खडकाले उहाँहरूलाई यही साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रि स्तरीय निर्णय गर्दै साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाइ हटाएकाे थियाे । भने साउन २० गते सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।




























































