Category: Uncategorized

भाद्र १६ बिहिबार, काठमाण्डाै। भृकुटीमण्डप स्थित फनपार्कले पाँच वर्षकाे मनोरन्जन कर तिरेको छ। महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीका अनुसार भृकुटीमण्डप स्थित फनपार्कले १७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मनोरन्जन कर महानगरको राजस्व विभागलाई बुझाएकाे छ । उक्त मनोरञ्जन कर पाँच वर्षको हो। काठमाण्डाै महानगरपालिकाले सबै कर चुक्ता गर्न फनपार्कलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिए थियाे । पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि वर्षौंदेखि महानगरलाई बुझाउनु पर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर नतिरेपछि महानगरले‍ २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।

समाज कल्याण परिषदले फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ। जसले गर्दा परिषदले भाडाको दस प्रतिशत कर महानगरलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। फनपार्कले मनोरन्जन कर बुझाएपनि अन्य करहरु तिर्न बाँकी नै रहेकाे विभागका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएकाछन्।

श्रावण २७ शुक्रबार, काठमाण्डाै । मिटरब्याजी समस्या पहिचान र अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय पहिचान गरी अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, साथै यस्तो समस्या भविष्यमा आउन नदिन आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव भिष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको खाणको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान व्यूरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा छन्। कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ। कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत गई समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनिकरण गर्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका आदेश दिइएको छ।

श्रावण २७ शुक्रबार, काठमाण्डाै । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७८१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि र दुईजनाको मृत्यु भएको छ । चार हजार ७१२ वटा नमुना परीक्षण गर्दा ७८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै कोभिड १९ का कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ९८४ पुगेको छ । आज कोरोना संक्रमणबाट ५११ जना मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार योसँगै हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच हजार ७७५ पुगेको छ ।

श्रावण २७ शुक्रबार, काठमाण्डाै । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी बीच लैनचौरस्थित सभामुखको सरकारी निवासमा शुक्रबार भेट वार्ता भएको छ । सभामुख सापकोटाले चिनियाँ राजदूत यान्छीसँगको भेटमा नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले भेटमा नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सचेत रहेको बताएका छन् । साथै चिनियाँ राजदूत यान्छीले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा चीनले सदैव दृढ समर्थन गर्ने, नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासमा चीनले सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाे सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रावण २४ मंगलबार, काठमाण्डाै । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै कानुन सबैका लागि बराबर हुनेमा महानगर प्रष्ट भएको बताएका छन्। मेयर बालेन शाहले कानुनले सडक र महल नहेर्ने , सडकमा होस् वा महलमा सबैले कानुनको पालना बराबर किसिमले हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले स्टाटसमा लेखेका छन् ‘नर्भिक अस्पताललाई कानुनको पालना गर्नका लागि समय दिइएको थियो । दिइएको समयमा सुधार नभएपछि कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउनै पर्ने थियो । तर त्यसले अस्पतालमा भर्ना भएका वा तत्कालै भर्ना हुन सक्ने बिरामीहरूलाई समस्या पर्ने भएकाले मानवीय संवेदनाका आधारमा थप समय दिइएको हो ।’ बालेनले इन्जिनियरिङ अध्ययनबाट समयसीमा तोकिने बताएका छन्।  अन्तिममा कानुनको पालना गर्दै त्यहाँ भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइदिन आग्रह गरेका छन्। साथै कानुनको पालना नगरे महानगर पनि पछि नहट्ने बताए ।

श्रावण २२आईतबार, काठमाण्डाै । सांसद शान्ता चाैधरीले एक झोला सामान किन्न एक झोला पैसा बाेकेर जाने समय आउने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाकाे शुन्य समय मा बाेल्दै भने अहिले बजारभाउ असाध्यै बढेकाे छ , यसरी बजारभाउ आकाशिदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरी बसेकाे अवस्था छ । उनले भनिन नेपालमा पनि एक झोला सामान किन्न एक झोला पैसा लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ । धनीले त किनेर खान सक्लान् सभामुख महोदय तर, यो महंगीले गरिवको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था आउने छ। महंगीको नाममा भोकमरी आउन सक्ने जसले समाजमा अमनचयन विथोल्ने खतरा हुनेछ। सरकार महंगीको साक्षी बसी टुलुटुलु हेरि नबसी यसलाइ नियन्त्रण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्दछ ।

श्रावण २१ शनिबार, काठमाण्डाै । काठमाण्डाैको सडकमा दुई महिनादेखि फोहर उठाउन नआउँदा याँहाका जनताहरुलाइ सडकमा हिड्न अप्ठेराे, गन्हाउने र आवतजावत गर्नसमेत समस्या भएको छ। काठमाण्डाै महानगरपालिकाले बाटो मर्मतको कारण देखाउँदै फाेहर व्यवस्थापन गर्न नसकेकाे जनाएकाे छ । सिसडोलबाट बञ्चरे डाँडासम्म जाने सडक मर्मतको काम पूरा नभएकाले साविक बमोजिम फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकाेले काठमाण्डाैको मुख्य चोकमा फोहर थुप्रिन थालेको हाे । काठमाण्डाै महानगर पालिकाले यही साउन ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक मर्मतको काम हुँदै गरेकाेले एक हप्ताका लागि घर बाहिर फोहर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो। खास गरि काठमाण्डाैका मुख्य सडक कलंकी, कालीमाटी, टेकु, अनामनगर, बानेश्वर, थापागाउँ, कोटेश्वर लगायतका स्थानकाे सडकमा लामो समय देखिको फोहरको थुप्रो हुँदा धेरै समस्याहरु आएको छ।

त्यसैगरी बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै आगामी भदौ १ गतेदेखि फोहर व्यवस्थापन गर्न नदिने अडान लिएका छन्। समयमा नै सडक मर्मतको काम नगरेको, फोहर बोक्ने गाडीमा फोहरको लेदो रहने भाँडो व्यवस्था नगरिएको, स्थानीयको स्वास्थ्य बीमा, शिक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता विषयबारे बेवास्ता गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले फोहर व्यवस्थापन गर्न नदिने भनेका छन्।कामपाले बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको माग सम्बोधनको चरणमा रहेको जनाउँदै उपत्यकाको कुहिने फोहर यही व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि उपत्यकाको अन्य नगर पालिकासँगको सहकार्यमा जग्गा पहिचानको काम भइरहेको बताइएको छ।

श्रावण १७ मंगलबार, काठ्माण्डाै । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल साढे २२ लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका छन् । उपसचिव नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ६ लाख खुस रकम र स्रोत नखुलेको साढे १६ लाख रुपैयाँ गरी साढे २२ लाख रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने भनि सेवाग्राहीसँग ६ लाख घुस मागेको सूचनाकाे आधारमा गएको अख्तियारको टोलीले घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । उनलाई काठमाडौंको मनकामना मार्गस्थित एक होटेलबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । नियन्त्रणमा लिने क्रममा गाडी खानतलासी गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको थप रकम १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामद गरि जम्मा साढे २२ लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका हुन् ।

श्रावण १७ मंगलबार, काठ्माण्डाै । काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ लले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७९ देखिकाे शुल्क वृद्धि गरेका छन् । यसकारण विद्यार्थीहरूले याे गलत भएकाे भन्दै विरोध गरेका छन्। कलेजले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरि साढे तीन लाखभन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूका अनुसार वृद्धि गरिएको शुल्क कानून सम्मत नरहेको र कानून सम्मत तवरले मात्रै शुल्क लिन कलेजलाई आग्रह गरेका छन् । चक्रवर्ती कलेजमा बिए एलएलबी र एलएलएमको पढाइ हुन्छ। कलेजले दुवैको शुल्क बढाएको छ । पहिले कलेजले बिए एल एल बीका लागि सात लाख १६ हजार चार सय शुल्क लिएकाे थियो । तर अहिले नयाँ भर्ना २०७९ साल ब्याचमा बढाएर १० लाख ७० हजार पुर्याएको छ। एलएलएमको पहिले तीन लाख २३ हजार शुल्क रहेकोमा अहिले पाँच लाख ४८ हजार पुर्याएको छ।

कलेजले शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीले गत साउन ८ देखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। शुल्क घटाउन कलेज प्रशासन तयार नभएको विरोधमा विद्यार्थीले प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका थिए। तर कलेज प्रमुख देवेन्द्र भण्डारीले साउन ९ मा आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग छलफलविनै ताला खोलेर पठनपाठन सुरू गरेको बताएकाछन्। कलेज प्रमुख भण्डारीले सुरक्षा गार्ड र बाउन्सरहरू लगाएर विद्यार्थीहरू माथि हातपात गर्न लगाएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेकाे विद्यार्थी माथि कलेजले हस्तक्षेप गरि श्रावण ९ मा विद्यार्थी, कलेजका सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीबीच झडप पनि भएको थियो। जसमा एक जनाको विद्यार्थीको हाँत र अर्का एक विद्यार्थीको खुट्टा भाँचिएको छ,र हाल अस्पताल भर्ना गरिएको छ। यस विषयमा विद्यार्थीहरूले मानव अधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन्।

चक्रवर्ती कलेजका प्रमुख देवेन्द्र भण्डारीले शुल्क वृद्धि नगरिएको दाबीका साथै शुल्क समायोजना मात्र गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार पहिले विभिन्न विधामा शुल्क लिने गरेका थियौं। अहिले समायोजन गर्दा विभिन्न विधाको शुल्क तलमाथि मात्र भएको हो। समग्रमा शुल्क पहिलेको जति नै छ। अझ अरू कलेजभन्दा आफूहरूको कलेजमा कम शुल्क भएको दाबी गरे। कलेजका सामान तोडफोड भएपछि प्रहरी बोलाइएकोले साउन ९ मा झडप भएको स्विकारे । कलेजका सुरक्षा गार्ड र विद्यार्थी घाइते भएको बताए। उनले विद्यार्थीहरू प्रशासनिक कुरामा नअल्झिएर पढाइमा लाग्नु पर्ने बताए। विद्यार्थीहरूले पढाइ नहुँदा मात्र पढाइ रोकियो भनेर विरोध गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ। अहिले कलेजले सूचना जारी गर्दै कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको बताएको छ ।

श्रावण १२ बिहिबार, काठ्माण्डाै । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालका अनुुसार बोर्डले चार खम्बे नीति अवलम्बन गरी बिहीबार धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको व्यवस्थित विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यसमा संस्थागत नियमन क्षमता अभिवृद्धि, नियमन निकायको ‘वाच डग एजेन्सी’ भूमिका सशक्तीकरण, बजारको सन्तुलन तथा विस्तार र बजार पारदर्शिता तथा ‘मेरिट बेस’ प्रणालीको विकास जस्ता बजार सुधारका नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलेकाे आवको नीति तथा कार्यक्रमलाइ नै निरन्तरता दिइ केही नयाँ बुँदा थप गरिएको छ । यसमा नयाँ स्टक डिलर थप्ने, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने तथा नेपाल स्टक एकस्चेञ्ज र सीडीएस एन्ड क्लिएरिङ को सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिने भन्ने कुराहरु समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई १० प्रतिशत आईपीओ आरक्षण गर्ने नीति तर्जुमा गरिने र साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्लेटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा पनि थप गरिएको छ ।

त्यस्तै व्यापक बहसमा रहेको वस्तु विनिमय बजारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेतिएकाे छ । कमोडिटी एक्सचेन्जलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बोर्डले आगामी दिनमा आवेदन खुला गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र बजार विस्तार र विकासका लागि भन्दै प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

श्रावण ११ बुधबार, बुटवल । नेपालकाे लुम्बिनीमा २०७९ सालकाे मंसिर महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास परिषद कोषको बैठक बुधबार बसेको थियाे । बैठकले कोभिड महामारीका कारण लुम्बिनीमा पर्यटकहरुको आवागमन कम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लुम्बिनीको प्रचार प्रसारको नयाँ उभार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेकाे बताएकाे छ । लुम्बिनीमा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने देखि लुम्बिनीको विकासका निम्ति विभिन्न काम गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बौद्ध सम्मेलनका लागि कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तयको संयोजकत्वमा कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठले लुम्बिनीसँग जोडिएका क्षेत्रको विकासमा संघीय सरकारले बिशेष ध्यान दिने बताए । उनले राम्रगाम र देवदहको गुरुयोजना बनाएर विकास गर्ने र तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सचीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य रहेकाे बताए । साथै कोषले कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न आवश्यक रणनीति, दस्तावेज तयार गर्ने, ग्लोबल बुद्धिष्ट फोरम गठन जस्ता एजेन्डामाथि छलफल भएको जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकास अबको प्रमुख प्राथमिकता रहनुकाे साथै लुम्बिनीसँगै बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुको विकास गर्न पनि जरुरी रहेको बताए । लुम्बिनी विश्वकै पर्यटकको रोजाइमा रहेको क्षेत्र भएकाले बुद्ध सर्किटसँग जोडेर यसको विकास गर्न मन्त्रालयले विशेष महत्वका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे बताएकाे छ ।

श्रावण ११ बुधबार,काठमाण्डाै । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुुसार जनकपुर चुरोट कारखानालाई अब सरकारले नै सन्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । उनका अनुुसार लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षण गर्ने , कारखानाका मेसिनहरूको अध्ययन गर्ने, उपयोगमा आउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । देशमा रहेका पुराना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने , नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिएर आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रहेकाे उद्योगहरु निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सन्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । देशकाे आयातमा अन्य राष्ट्रसँगकाे परनिर्भरता हटाइ उत्पादन बढाउनको लागि याहा भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताएका छन् ।

मन्त्री बडूका अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग हाल बन्द रहेको अवस्था छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि बन्द उद्योग सन्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले उद्योग चलाउनको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चलाउनु पर्छ । साथै निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर हाेस वा लिजमा दिएर सरकारले राजश्व संकलन, वेराेजगारी नियन्त्रण र देशकाे विकाश कार्य गर्न सहयाेग मिल्ने बताए ।

अहिलको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी छ । हामी धेरै आयातमुखी भएका छौं । मुलुकको उत्पादन बढ्यो भने आयात कम गर्न सकिन्छ। उत्पादित बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नसक्छ, त्यस्ता उद्योग बढाउन सक्छ । सरकारले निर्यात उद्योग चलाउनको लागि विशेष सहुलियत दिने नीति ल्याएकाे बताएको छ । मन्त्री बडूले मुलुक आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरूरी रहेको बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा निर्यात उद्योग चलाउनको लागि विशेष सहुलियत दिने नीति बनाएको समेत बताए । त्यसतै मन्त्री बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सन्चालनमा ल्याउनको लागि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने बताएका छन् ।

श्रावण १० मंगलबार, काठमाण्डाै । प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि यसमा विभिन्न विभेद र विवादहरु देखापरेका छन् । यसले मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आउने र मुलुकको भविष्यमा नै खतरा पर्ने धेरैले तर्क गरिरहेका छन् । विधेयकले‍ नेपाली महिला र पुरुष बिच विभेद गरेकाे प्रष्टै देखिन्छ , किनकी नेपाली पुरूषले विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याउने बित्तिकै उनकाे श्रीमतीले नेपाली नागरिकता सजिलै पाउँछिन् । तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग बिहे गरिन् भने ती पुरूष नेपालमै बसे पनि उनले आजीवन नागरिकता पाउँदैनन् । साथै विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याउने नेपाली पुरूषका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। ती विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन मानिनन् भने पनि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउँछन् । तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग बिहे गरिन् र उनीहरू दुवै नेपालमै बस्छन् भने पनि नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन्, अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् ।

जसले गर्दा याहा वंशज नागरिकता धारी सन्तानहरूले भोलि आफ्नो क्षमताअनुसार मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख बन्न पाउँछन् । तर अंगीकृत नागरिकता धारी सन्तानहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता प्रमुख सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउदैनन् । यसलनै महिला पुरुष विच समानता नरहेकाे प्रष्टै देखिन्छ । साथै नेपाली पुरूषले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता सजिलै दिलाउन सक्छ याहा बच्चाकाे आमाकाे प्रश्न साेधिदैन । तर नेपाली महिलाले आफुले जन्माएकाे सन्तानलाइ नागरिकता दिलाउन बच्चाकाे बाबु काे हाे त्यसकाे जवाफ सवुत सहित पेश गर्नुपर्छ । जबकी देशकाे संविधानमा नै महिला र पुरुषलाई लिङ्गकाे आधारमा विभेद नगर्ने भनि सबैलाई समानताकाे साथ बाच्नु पाउने माैलिक हक प्रदान गरेकाे छ । तर आफ्नाे सन्तानलाइ नागरिकता दिलाउने कुरामा समानताकाे हक काे विपरित रहेर नागरिकता एन आउनु कति सहि हाे ,याे कसरि, किन कानून विपरित वनाइएकाे हाे विवादकाे विषय रहेकाे छ । यस्तै संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता जस्तो कानुन पास गर्नु कतिकाे जायज हो, यस विषयमा त जति धेरै छलफल भए, जति धेरै तर्कहरू आए उती बेश हुन्छ, जसले गर्दा कानून संवत् रुपमा सार्वजनिक भ्रमहरू हताइ विभेद विना नै ल्याइनु पर्दछ ।

श्रावण ८ आइतबार, काठमाण्डाै । अशोक खड्काले विश्व तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप (जि ७) मा सेकेन्ड क्लास अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन् । त्यसैले अशोक खड्का बुल्गेरियाको सोफिया प्रस्थान गर्दै छन् । प्रतियोगिता अन्तर्गत क्याडेटको प्रतिस्पर्धा श्रावण १२ देखि १५ गतेसम्म हुनेछ । श्रावण १७ देखि २२ गतेसम्म जुनियरको खेल हुनेछ । दुवैमा अशोकले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । प्रतियोगितालाई लक्षित गरी साउन १० र ११ गतेसम्म रेफ्री रिफ्रेसर कोर्स पनि हुनेछ । कोर्समा पनि अशोक सहभागी हुने छन् ।

अशोक खड्काकाे अनुसार निर्णायकका लागि विश्व तेक्वान्दोले नै उनलाई छनोट गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार दक्षिण एसियाबाट उक्त प्रतियोगिताका लागि निर्णायकमा छनोट हुने अशोक एक्लो हुन् । बैशाख एता अशोकले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको पाँचौं पटक हो । यसअघि उनले दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, स्विडेन र बेल्जियममा भएको प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले शुक्रबार एक कार्यक्रम बीच बिदाइ गरेका थिए ।

अषाढ ३२ शनिबार, काठमाण्डाै । काठमाण्डाै जिल्ला अदालत बार एशाेषिएशनकाे निर्वाचन काठमाण्डाै जिल्ला अदालत परिसरमा सम्पन्न भएकाे छ । शनिबार सम्पन्न भएकाे निर्वाचनमा नेपाल डेमाेक्र्याटिक लयर्स एसाेसिएसनकाे तर्फबाट रामचन्द्र पाैडेल अध्यक्षकाे प्यानल नै भारी मतले बिजयी भएकाे छ । जसमा अध्यक्षमा रामचन्द्र पाैडेल‍ , उपाध्यक्षमा पुरुषाेत्तम अधिकारी , सचिवमा उज्वल राम श्रेष्ठ , सहसचिव मा अन्जु रेग्मी अर्याल र काेषाध्यक्षमा सन्ताेष भण्डारी र अन्य १४ जना सदस्य गरी पुरा प्यानलनै भारी मतले बिजयी भएकाे छ ।

सम्पन्न चुनाबमा नेपाल डेमाेक्र्याटिक लयर्स एसाेसिएसनकाे तर्फबाट रामचन्द्र पाैडेल अध्यक्षमा ९६४ मत प्राप्त गर्नु भएकाे छ । अध्यक्ष पाैडेलले कानुन व्यवसायी काे हकहितकाे का साथै स्वच्छ बार काे कल्पना साथ बार र बेन्चकाे सुमधुर सम्बन्ध साथ अघि बढ्ने प्रतिबध्दता जनाउनु भएकाे छ ।

मंसिर २० साेमबार, काठमाण्डाै । मिति २०७८ मंसीर १८ गते नेवार पत्रकारहरुको साझा संस्था नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले ललितपुरको सप्तपुर महाबिहारमा सम्पन्न गरेको ९ औं वार्षिक साधारणसभामार्फत १० बुँदे ललितपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।दबूले सञ्चारमाध्यम पूर्ण समावेशी बनाएर मातृभाषाको पत्रकारितालाई थप सशक्त र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पत्रकार राष्ट्रिय दबूले शनिबार नेपालको पहिलो मातृभाषाका पत्रकारको धर्मादित्य धर्माचार्यको जन्मथलो ललितपुरको सप्तपुुर महाविहार चिकंबहीमा सम्पन्न ९ औं वार्षिक साधारण सभापछि जारी १० बुँदे घोषणापत्र मार्फत सो माग गरिएको हो । नवौं साधारणसभा र बन्दसत्रमा उठाइएको विषयको आधारमा सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो । अध्यक्ष सुरजवीर बज्राचार्य र महासचिव सुनील महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित सो घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनामा प्रवेश गरिसकेको नेपाललाई समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जातीय विविधताले युक्त जीवन्त राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउन सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने, मातृभाषा पत्रकारितालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।’
घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार माध्यमको अन्तर्वस्तुमा नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने र त्यसका लागि समाचारकक्षमा नेवाः लगायत आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, जनजाति सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलको इतिहासमै पहिलो नेपालभाषा र मैथिली भाषामा आचारसंहिता प्रकाशनले पत्रकार आचारसंहिताबारे सचेतना ल्याउन टेवा पुर्याएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘काउन्सिलले आगामी दिनमा नेपालको पहिलो मातृभाषाका पत्रकार धर्मादित्य धमाचार्य (जगतमान वैद्य) को व्यक्तित्व र कृतित्व बारे पुस्तकहरु प्रकाशन गर्न ध्यान जाओस् । साथै प्रेस काउन्सिलबाट प्रदान गरिने पत्रकारिता पुरस्कारमा मातृभाषाबाट पत्रकारिता गरिरहेका तथा नेवाः लगायत विभिन्न समुदायका पत्रकारहरु पनि प्रदान गर्न ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।’
सो घोषणापत्रमा मातृभाषाको पत्रकारिताको विकासको लागि विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यले समानुपातिक र समानताका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली पत्रकारहरु पहिलो पटक संगठित गर्ने सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक भएको दाबी गर्दै उहाँको योगदानलाई कदर गर्नुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी घोषणापत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम ‘येँ देय् म्हसिके’ (काठमाडौंलाई चिनाऔं) पुस्तक प्रकाशन गरी महानगरपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालय पठन पाठन अनिवार्य गरी पढाउने शिक्षक समेत व्यवस्था गर्नु युगौं सम्म महत्वपूर्ण राख्ने घटनाको रुपमा लिन भनिएको छ । यससंगै कीर्तिपुर नगरपालिकाले सो कार्यको शुरुआत गरेको छ ।
सो कार्यको सराहना गर्दै विभिन्न स्थानीय तहमा नेपाल भाषाकासाथै आआफ्नो स्थानीय तहमा चलनचल्तीमा रहेको मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउने व्यवस्थाको लागि ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

आश्विन ५ मंगलबार, काठमाण्डाै । भक्तपुर टुर्सले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई नेपाल लगानी कोषको शेयर निशुल्क दिने ब्यबस्था गरेको छ । भक्तपुर टुर्सका सन्चालक रविन राचलिका का अनुसार दसैं भ्रमण प्याकेज खरीदकर्ताकाे खरीद मुल्यको ८ प्रतिशत बराबरको रकम शेयरमा लगानी गरिने निर्णय गरिएकाेछ । नेपाल लगानी कोष, नेपाल भ्रमणको बजेटबाट बचत भएको रकमलाई बैदेशिक ऋण कम गर्ने लक्ष्य राखी स्थापित भएकाे संस्था हाे । याे संस्था भ्रमणकर्ताहरुको बचत रकमबाट सञ्चालित हुदै आएको छ । यसले आफ्नाे कोषबाट न्यून ब्याजदरमा उद्यम गर्नको लागि सञ्चयकर्ताहरुलाई ऋण प्रदान गर्दै आएको छ । साथै यसले शैक्षिक क्षेत्रमा लक्षित गरि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

हाल दसैं भ्रमणका दश हजार देखि पन्ध्र हजार रुपैयाँ बराबरका टुर प्याकेजहरु उपलब्ध छ । पाँच दिने टुर प्याकेजमा खाना, बस्न र यातायातको सुबिधा दिइएको छ । दसैं भ्रमण प्याकेज बिक्री प्रर्बद्धनलाई अझ सहज बनाउन प्याकेज सिफारीस गर्नेहरुको लागि पनि बिक्री मुल्यको २ प्रतिशत रकम बराबरको शेयर निशुल्क प्रदान गरिने निर्णय गरिएकाेछ । दसैंको लागि मुस्ताग र पाथीभाराको प्याकेज बुकिग असोज ३ गतेबाट सुरु भएको छ । अन्य स्थानको बुकिग असोज ८ गतेदेखि खुल्नेछ ।

जेष्ठ १२ बुधबार , काठमाण्डाै । सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न अनलाइन समाचार पत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचारहरु प्रति सर्वाेच्च अदालतकाे गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएकाे जानकारि दिएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नाे प्रेष विज्ञप्तिमा यस्ताे भनेकाे हाे ।

जसमा “प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बिच बालुवाटारमा छलफल ‌,ओलीले गाडी पठाए पछी आए राणा” र “प्रधान न्यायाधीससँग सवा घण्टाकाे छलफल पछी राती ११ बजे बाहिरिए प्रधान न्यायाधिश राणा” भन्ने शिर्षक राखी इमेज खबर अनलाइनले मिति २०७८।०२।१० गते मा, “प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश बिच अर्थपूर्ण भेट” शिर्षक राखी पहिलाे क्लिक अनलाइन पत्रिका र “प्रधान न्यायाधीस राणालाई बालुवाटार बाेलाएर ओलीले भने मलाई सहयाेग गर्नुहाेस”‍ शिर्षक राखी नेपाल समय अनलाइनले मिति २०७८।०२।११ मा र अन्य केही अनलाइनपत्रिकाहरुले बिभिन्न समाचार हरु प्रकाशित गरेकाेमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाे भनि जानकारी गराएकाे छ ।

उल्लेखित विषयमा कुनै पनि सत्यता नरहेकाे न्यायपालिकाकाे स्वच्छता एवम् यस प्रतिकाे आस्था र विश्वासमा प्रभाव पार्ने गरि अतिरन्जित तथा दुरासययुक्त भावनाबाट समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्त दुखद र खेद जन्य विषय हाे । यस प्रकारका कार्यहरु संबिधान कानून र स्वयम पत्रकार आचार संहिताकाे समेत प्रतिकुल हुने हुँदा कानूनी दायरमा आउन सक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछाै । साथै यस्ता भ्रमपुर्ण कपाेकलल्पित भ्रममा नपर्न सबैमा अनुराेध गर्दछाै । साथै न्यायपालिका आम नागरिककाे आस्था विस्वास र भराेसाबाट सन्चालन हुने राज्यकाे स्वतन्त्र संस्था हाे । न्यायपालिका प्रतिकाे जनआस्था अभिबृद्धिमा अदालत सदैव गम्भिर सचेत र संबेदनशील एवम् पुर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेकाेमा विश्वस्त हुन सबैमा अनुराेेध गर्दछाै । न्यायपालिकाकाे गरिमामा आँच आउने किसिमबाट प्रकाशित भएका तथ्यहिन र भ्रामक समाचार सच्चाउन सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउदछाै ।