Category: राजनिति

पुष २६ शनिबार‚ काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादत बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको हालसम्म भएको प्रगतिका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ ।

उहाँका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले के कस्ता गतिविधि गर्न पाउने, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका के कस्तो रहने भन्ने बारेमा आचारसंहितामा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका सन्दर्भमा हालसम्म भएको तयारी, निर्वाचन सामग्रीको छपाई, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई शुक्रबार जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यसतै आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन सरकार, सरोकारवाला निकायको प्रमुख भूमिका रहने पनि बताउनुभयाे ।

मंसिर २५ बिहिबार, काठमाण्डाै। जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब भन्दा बढिकाे क्षति भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएकाे छ ।

आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हाे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गठन गरिएको समितिले आज ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा भौतिक संरचनाअन्तर्गत दुई हजार १६८ सङ्घसंस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन निकालेकाेछ, साथै आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको जनाएकाे छ ।आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसारआन्दाेलनमा ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेकाेछ । साथै आन्दाेलनमा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाले ज्यान गुमाएकाे छ।

आन्दाेलनमा दुई हजार ४२९ जना घाइते भएको छ जसमा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्, १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनुकासाथै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको र जसकाे क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ रहेकाे ।

प्रतिवेदन अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा रु ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन रु ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको रु पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको जनाइएको छ ।

मंसिर ७ आईतबार, काठमाण्डाै। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलकाे निवेदन दिने क्रम जारी रहेकाे छ । आयोगको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार यही मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु भएको निवेदन दिने यो क्रम यही मङ्सिर १० गतेसम्म रहनेछ ।

यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएअनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४४ र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नौ दलले निवेदन दिएको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि आयोगको वेबसाइटमा राखिएको र आजसम्म सुझाव दिन आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आयोगले माघको पहिलाे हप्ता आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी रहेको र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि खरिद प्रक्रिया र अन्य तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयाे ।

यस निर्वाचनको निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फमा उम्मेदवारको मनोनयन आगामी माघ ६ गते हुने कार्यक्रम छ । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभा रिक्त हुने सदस्यको एक तिहाइ सदस्य १९ मध्ये १८ सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । सो सभाको एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछ ।

निर्वाचनका लागि आगामी पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यसूची छ । आयोगमा दर्ता कायम रहेका पुराना र नयाँ सबै दलले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बेग्लै निवेदन दिनुपर्नेछ ।

आयोगको कार्यक्रम अनुसार यही मङ्सिर ५ गते मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक सम्पन्न भइसकेको छ ।

कार्तिक २५ म‌ंगलबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे चासाे व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल समेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजाल लगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियाे। छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो। साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया केकस्ताे हुदै छ भनेर जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो।

त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो।

गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफै अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलगअलग मुद्दाका रुपमा सीआईबी लगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैले गर्न सक्ने र सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने बताउनुभयो।

शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतन्काइकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयाे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूलाई त्रिविको जग्गा ओगट्ने, मिचेर खाने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयाे ।

कार्तिक १७ साेमबार, काठमाण्डाै । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सोमबार बिहान कतारको राजधानी दोहा प्रस्थान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेल कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागि हुन जानुभएकाे हाे ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कतारका लागि नेपाली राजदूत, उच्च सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले उहाँलाई बिदाइ गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले कात्तिक १८ गते सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ।

यो सम्मेलनमा यसपटक विकास असमानता, जनसङ्ख्याको असन्तुलन र प्रविधिको सामाजिक प्रभावजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को अध्यक्ष रहेको नेपाल शान्ति र स्थायित्वका लागि निरन्तर सक्रिय सदस्य रहँदै आएको छ। राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म हुने उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ।

कार्तिक १२ बुधबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी समूहहरूबीच भएकाे छलफलमा मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै बनाउने हो, हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन बताउनुभएकाे छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको त्रिपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको समस्या सबै नेपाली मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।

उहाँले सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी समूहहरूबीच निरन्तर छलफल र विचार आदानप्रदान हुनुपर्ने र पर्याप्त छलफल गर्न सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हामीले त्रिपक्षीय छलफल सुरुआत गरेकाे र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले निर्वाचनको माहोल बनाउन यस प्रकारको छलफलले महत्व राख्ने पनि बताउनुभयाे ।

यस छलफलमा सहभागी जेनजी समूहका प्रतिनिधिले चुनाव चाहिएको छ, तर आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन भएकाले भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीको काममा सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा कुरामा जोड दिएको थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डा महावीर पुन र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, माधव सापकोटा, प्रकाश अधिकारी, दीपक कार्की, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, मोहन श्रेष्ठ, राजेन्द्र गुरुङ, निशा डाँगी, स्वर्णिम वाग्ले, महेश बर्तौला,मिराज ढुङ्गाना, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, अमीत खनाल आदीकाे सहभागिता रहेको थियाे ।

भाद्र १ आईतबार, काठमाण्डाै । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विधुत उत्पादनमा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । आइतबार काठमाण्डाैमा आयोजित नेपाल विधुत् प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री खड्काले विगतका वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विधुत् उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएकाे तर त्याे पर्याप्त नभएकाे यसमा अझै धेरै सुधारका पक्ष बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा र विधुत् अक्सिजन सरह अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपाल विधुत् प्राधिकरणलाई २४ घण्टा अविच्छिन्न, सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । साथै सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विधुत् प्रवाह आजको मुख्य आवश्यकता ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई स्मार्ट प्रविधि प्रयोगमार्फत विधुत् चुहावट न्यूनीकरण गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो।

अब विधुत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराइएको र आगामी दिनमा विधुत् बिक्रीमा समेत संलग्न गराइने उहाँले बताउनुभयाे ।

समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी विच्छा,विधुत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगाएतका विशिष्ट व्यक्तिहरु उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

साथै प्राधिकरणका उत्कृष्ट १५ कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो भने उत्कृष्ट काम गर्ने कार्यालयहरूलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो।

श्रावण ८ बिहिबार, काठमाण्डाै । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार सो संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार फिर्ता पठाएकाे जानकारी दिनुभयाे ।

उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि गत ३१ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएकाे थियाे ।

श्रावण ५ साेमबार, काठमाण्डाै । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेकाे बताउनुभयाे । साेमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कृषि उत्पादन ,उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले ‍‍‍कृषकलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार भएको र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कामहरु गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले धानमा आत्मनिर्भर बन्न लागेको बेला मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण आएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कर्मचारीको टोली खटाएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विगत लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको, जसमा रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । यसबाट रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

विगत सात वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारी समायोजन अनुसारको सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरी सङ्गठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयाे ।

साथै बीउ विजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

असार ३२ बुधबार, काठमाण्डाै । नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने बुधबार बेलुकी सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहाली गर्नुभएको छ । उहाँलाई मन्त्रालयका रविलाल पन्थलगायतका कर्मचारीले स्वागत अभिवादन गर्नुभएको थियो ।

बुधबार साँझ आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलले उहाँलाई शपथ दिलाउनुभयाे। राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य न्यौपानेलाई मङ्गलबार सङ्घीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन ।

मन्त्री न्यौपानेले पदबहाली गरेपछि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित तुल्याउन मस्यौदा तयार गरी तीन महिनाभित्र पेस गर्न सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने समिति गठन गर्ने निर्णयसम्बन्धी फाइल सदर गर्नुभयाे ।

निवर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्ताकाे भ्रष्टाचारको अडिओ काण्ड बाहिर आए लगतै चाैतर्फी दबाबपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएसँगै उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यौपानेलाई ल्याउनुभएकाे हाे।

चैत ११ साेमबार,काठमाण्डाै। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका व्यक्ति,  पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य तोकिएकाे जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाेछ । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

फाल्गुण १८ आईतबार, काठमाण्डाै । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाथीभरा केबलकार निर्माणमा आन्दोलनरत पक्षको मागलाई संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयाे ।

साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पाथीभरा केबलकार निर्माणका आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा आउन पनि अपिल गर्नुभयो ।

माघ २० आइतबार काठमाण्डाै। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्न इजरायलसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले जानकारी दिएअनुसार सिंहदरबारमा आज भएको भेट वार्तामा नेपालस्थित इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बाससँग अध्यक्ष दाहालले जोशीको रिहाइका साथै इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारीका विषयमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियाे ।

भेटमा राजदूत श्मुलिकले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा जोशीलाई छुटाउन इजरायलले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयाे । साथै उहाँले विपिनका बुवा लगायत परिवारका सदस्यलाई पनि भेटेको बताउनुभयो ।

माघ १८ शुक्रबार काठमाण्डाै। सरकारले भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा बसेकाे बैठकले निर्णय गरे अनुसार आगामी वर्षको वैशाख २ गतेदेखि बाल अदालत सञ्चालनमा ल्याइने भएकाेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेकाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन बमोजिम काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरुको समेत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहनेगरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेकाे बताउनुभयाे।

माघ १६ बुधबार काठमाण्डाै। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहिदहरूले देखाएको बाटोमा अघि बढ्नु राष्ट्रिय दायित्व रहेकाे बताउनु भयाे । राष्ट्रिय सहिद दिवसका अवसरमा सङ्घीय सरकारद्वारा सिंहदरबार परिसरमा आयोजित समारोहमा उहाँले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि, स्थायित्व र विकासको मार्गलाई सुदृढ गर्दै सहिदका सपनाहरु पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्दै सबैले सहमति, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट यसको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकार नागरिकको पक्षमा रहेको भन्दै कानुनी शासन स्थापना सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै राष्ट्रिय एकता, समुन्नति तथा समाजमा सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दलबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । उँहाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सहिदहरूको बलिदानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यमा सहकार्य गर्न सबैमा आह्वान पनि गर्नुभयो ।

मंसिर १८ मंगलबार, काठमाण्डाै। चीन सरकारद्वारा नेपाललाई पाँच सय मिलियन आरएमबी करिब रु नौ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपाललाई पाँच सय मिलियन आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र हितका विविध विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

सहसचिव ढकालका अनुसार राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीन पुराना र असल छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र भएकोले दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र सहयोगमा आधारित रहेको बताउनुभयो । साथै नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको दरिलो साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएकाे बताउनुभयाे ।

भाद्र १३ बिहिबार, काठमाण्डाै। नेपाल सरकारले मुख्यसचिवमा एकनारायण अर्याल नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार बसेकाे बैठकले अर्याललाई भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

एकनारायण अर्याल हाल गृह सचिव हुन् ।

भाद्र ८ शनिबार, काठमाण्डाै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासको लागि सरकारसँग आशा गर्न र भर पनि पर्न आग्रह गर्नुभएको छ । फिनिक्स कलेज र युनिभर्सल कलेजद्वारा आयोजित ‘काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२४’ मा युवा सहभागीले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकार केही गर्ने र परिवर्तन ल्याइछाड्ने सङ्कल्पका साथ आएको बताउनुभयाे।

प्रधानमन्त्री ओलीले युवा सचेत नभएसम्म सोचे जसरी देशमा विकासको गति अघि बढाउन नसकिने र युवा नै देश निर्माणका सम्पूर्ण शक्ति भएको बताउनुभयो । अनुकूल वातावरण भए विदेशमा रहेका नेपाली युवा पनि स्वदेश फर्कने बिश्वास व्यक्त गर्नु भयाे ।

उहाँले युवालाई स्वदेशमै शिक्षा र रोजगारीका अवसरमा जोड्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्टार्टअपका कार्यक्रम सुरु गरेको र निजी क्षेत्रबाट पनि १० हजारभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने बताउनुभयाे ।

भाद्र ६ बिहिबार, काठमाण्डाै। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएकाे छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको हाे ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै गणतन्त्र घोषणा र नयाँ संविधान जारी गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता तथा घाइते भएका र आम नेपाली जनताको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कहीँ कतैबाट आक्रमण हुन नदिन अझै राजनीतिक दलहरुबीच विश्वासको वातावरण कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरु बामदेव गौतम, महमद खालिद, तुल प्रसाद विश्वकर्मा लगायतले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन यस विधेयकले भूमिका खेल्ने भन्दै यो ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो ।

भाद्र १ शनिबार, काठमाण्डाै । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले संसदबाट श्रमसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले समयमा हुन नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण लगायतका काममा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले ऐन अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि विविध परिस्थितिका कारण सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत नवीकरण गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनु पूर्व ती देशमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, गैर कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्नुपर्ने, एक वर्षमा १०० जना कामदार वैधानिक रुपमा नपठाउने तर कर्मचारी राखेर म्यानपावर संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ खोजी हुनुपर्ने, महिला कामदारलाई गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुक पठाउन पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकाे थियाे।

श्रावण ३१ बिहिबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका नाममा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनु भएकाे छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेकाे बैठकमा मन्त्री, सचिव लगायतलाई निर्देशन दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री लगायतका नामको साटो जनताका नाममा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनुभएको हाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमहरू जनतासँग जाेडिएकाे रोजगार, स्वस्थ जस्ता विषयमा कार्यक्रम राखि नयाँपन दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान स्तरोन्नतिका लागि काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । पुँजीगत खर्च बेरुजु नहुने गरी शतप्रतिशत खर्च गर्न, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्य र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिनुभएको थियो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री द्वय, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरुको रहेकाे थियो ।

श्रावण २४ बिहिबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी र स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित हुने गरी सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन ठोस कार्ययोजना ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामका सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै उहाँले बताउनुभएकाे हाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगविहीन हुने र रोजगारी नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले उच्च आचरणयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयाे । साथै वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकमा समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भर्नादर बढाउने, ‘ड्रपआउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षको एसइईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । एसइईमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम गर्नुहोस्, यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला र सचिवद्वय डा दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनी लगायतका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो ।

श्रावण २२ मंगलबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बताउनुभयाे । सरकारले कसैको अनुहार हेरेर व्यवहार नगर्ने पनि बताउनुभयाे । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको औचित्य स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता दोहोर्याउँदै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि नदिने बताउनुभयाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयाे कि संविधानले विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । यस यात्रामा भ्रष्टाचार तगारोका रुपमा रहेको हुन्छ, त्यसैले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ । त्यसका कारण म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।

उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटो अघि बढाउने लक्ष्यमा सरकार क्रियाशील रहेको तथा समान अवसर, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा सजग र सचेत भएर लाग्ने बताउनुभयाे । साथै सरकार कसैको प्रतिशोधका लागि नभइ आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ गठन भएकाले यसले कसैलाई दुःख दिने मनसाय नराख्ने र कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुने भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागि पर्ने पनि बताउनुभयो ।

श्रावण २१ साेमबार, काठमाण्डाै । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यले प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको त्याग र सङ्घर्षको उचित कदर र सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका प्रजातन्त्रका सेनानीहरूसँग सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियाे ।

उँहाले प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनाको अविश्राम र अथक सङ्घर्षका कष्टकर क्षण व्यतीत गर्ने सेनानीहरूको त्याग र सङ्घर्ष राज्यले बिर्सिनु नहुने बताउनु भयाे। सेनानीहरूले विगतमा गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै उहाँहरूलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने सम्मान, सुविधा र सहयोगमा कुनै कन्जुस्याइँ नहुने पनि व्यक्त गर्नुभयाे ।

उहाले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनताको आकाङ्क्षा पुरा हुन सके मात्र मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने, हामीले अपनाएको शासन प्रणाली सुदृढ हुने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आदर्श र निष्ठाका साथ हाम्रा अग्रजहरूले गरेको त्याग र सङ्घर्षले सार्थकता पाउने बताउनु भयो ।

श्रावण १८ शुक्रबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालको उडान चाप तथा यात्रु व्यवस्थापनलाई ध्यान दिई दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । साथै यसका विकल्प र उपायबारे छलफल गरी दुई विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएर घाटा बेहोर्नु परेको तथा काठमाडौँ विमानस्थलको क्षमताभन्दा बढी उडान र यात्रु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने बताउनुभयाे । साथै ती दुई विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चासो देखाएका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको उडानसम्बन्धी विषयलाई नियामक निकायले चाँडो टुङ्ग्याएको खण्डमा सरकारले तालिकामा राखेर अगाडि बढाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारलगायत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा प्राधिकरणका पदाधिकारीबाट विमानस्थल सञ्चालनमा भइरहेका समस्या, भइरहेको कामलगायत विभिन्न पक्षमा भइरहेको तयारीबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो ।

श्रावण १८ शुक्रबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नवनियुक्त तीन राज्यमन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष तीन राज्यमन्त्रीले शपथ लिनुभएको हो । 

शपथ लिनुहुनेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगण, मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा रहेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा तीन राज्यमन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या २५ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३० गते नियुक्त हुनुभएको थियो ।

श्रावण १७ बिहीबार, काठमाण्डाै । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरूबिच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलहरुले विधेयकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेका सबै विषयमा सहमति जनाएकाे छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो । उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन विषयमा सहमति भएको र सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने जानकारी दिनुभयो । साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय पृथक् र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएको बताउनुभयाे । यसलाई फौजदारी अभियोगसँग हेर्न नहुने पनि बताउनुभयाे ।

उहाँका अनुसार समितिले विज्ञहरुका सुझावको आधारमा विषयहरू टुङ्ग्याइएको र सहमतिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा बुझाएर विधेयक अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

साथै उहाँले सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुङ्ग्याएको पनि बताउनुभयो ।

श्रावण ७ साेमबार, गुल्मी । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थिर सरकार बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नयाँ गठबन्धन बनेको बताउनुभयाे । प्रेस चौतारी नेपाल गुल्मीले तम्घासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव ज्ञवालीले स्थिरता सहित जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार मुलुकलाई सबै क्षेत्रमा गतिशील बनाउन, विकास निर्माणमा भएको बेथिति हटाउन र विकासको गतिमा तीव्रता दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएर सरकार बनेको हो ।

साथै मुलुकमा देखिएको बाह्य जोखिम र विचलनलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धनका लागि एमाले सरकारमा गएको पनि उहाले बताउनुभयाे ।

श्रावण ७ साेमबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बागलुङको ऊत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविधुत् आयोजनालाइ ‘स्पेसल प्रपोज भेइकल’ को रुपमा विकास गर्ने बताउनु भएकाे छ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा उहाँले उक्त आयोजना नेपाल विधुत् प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेकाे बताउनुभयो ।

उनका अनुसार उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविधुत् आयोजना ‘स्पेसल प्रपोज भेइकल’को रुपमा विकास गर्न २०७४ सालमा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो । हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताउनुभयाे। 

उहाँले विधुत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विधुत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकिएको बताउनुभयो । साथै विधुत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण ढाँचा र लागत ढाँचा निर्क्योल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

श्रावण १ मंगलबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनले जनतामा आशा र विश्वास जागेको बताउनुभएको छ । नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीले मङ्गलवार बालुवाटारमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको अवस्था परिवर्तन मुख्य कुरा भएको बताउनुभयो । नयाँ सरकार परिवर्तन भएपछि नेपाली जनतामा आशा र विश्वास जागेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र जनतालाई राहत दिने कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्लाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने उहाँले बताउनुभयो । देशको विकास, सुशासन र आमजनताका निम्ति आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस अघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यथाशक्य सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने र अगाडि बढाउने काम गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

साथै यस पटक उहासँग अघिल्लो पटक सरकार चलाएका अनुभवहरू भएको बताउँदै त्यसले अप्ठ्यारासँग जुध्न सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । हाल मनसुनको चापले गर्दा ठाउँठाउँमा बाढी पहिरो, केही सडक पुलहरू भत्किने र त्यसबाट जनधनको क्षति भएको छ । नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारणले यस्ता कुराहरू रोक्न कठिनाइ भइरहेको छ । तर आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपत् कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्ष भित्र कुनै पनि बालबालिका कुनै पनि कारणले सडकमा गएर अलपत्र नहुने बताउनुभयो । उहाँले भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूलाई फस्टाउन दिने कुरामा जोड दिने बताउनुभयाे।

उहाँले सरकारले सुशासन र विकासको सन्दर्भमा, अप्ठेरोमा परेका जनताको हितका सन्दर्भमा देखिने गरी काम गर्ने कुरामा विश्वस्त, आश्वस्त र ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । नागरिकको आत्मीयता र माया मर्न नदिने पनि विश्वास दिलाउनुभयो ।

असार २६ बुधबार, काठमाण्डाै । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले मुलुकको विकासका लागि नयाँ समीकरण बनाउन आवश्यक रहेकाे बताउनुभएकाे छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तारकेश्वर नगर समितिले आयोजना गरेको एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान कार्यक्रममा उहाँले अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकासमा बाधा पुगेकाले स्थिरताका लागि नयाँ समीकरण बनाउनुपरेको भएको बताउनुभएको हो ।

डा महतले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस–एमालेबीच सरकार गठनका लागि गठबन्धन भएको बताउनुभयाे । साथै नयाँ सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता समाजसेवाको भावनाले अगाडि बढे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या समाधान र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न धेरै समय नलाग्ने पनि बताउनुभयो ।

साथै पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल हरेक कुरामा राम्रो सम्भावना भएको देश हाे जुन संसारमा अर्को भेट्टाउन नसकिने बताउनुभयाे । त्यसैले सबै जना पवित्र भावनासहित देश र समाजको विकासमा लागेमा समृद्धि हासिल गर्न सकिने, विशेष गरी युवापुस्ताले विदेश जाने मानसिकता त्यागेर स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयाे ।

मंसिर २८ बिहीबार, काठमाण्डाै । उच्च अदालत पाटनले पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटीमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश बदर गरी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाे हो । पुर्व गृहमन्त्री खाण नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए ।

उच्च अदालत पाटन का प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईका अनुसार न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको बताउनुभयाे ।

काठमाण्डाै जिल्ला अदालतले २०८०/०३/०१ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलाउने आदेश दिएकाे थियाे । पुर्व गृहमन्त्री खाण समेत जिल्लाको आदेश विरुद्ध २०८० साउन १६ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

मंसिर २६ म‌ंगलबार, काठमाण्डाै । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीच ‘डिजिटल’ सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयाे । काठमाण्डाै स्थित भारतीय दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनका लागि दुवै मुलुकका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयाे ।

मन्त्री शर्माका अनुसार दुई राष्ट्र बिच प्रविधिको विकास र प्रयोगमा सहकार्य गरि, यसबाट समुन्नत राष्ट्र बनाउनु पर्छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा भारतको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि भारतीय सहयोगले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्नुभयो ।

नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले विकासोन्मुख मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताउनुभयो ।

भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार केन्द्रका सह अध्यक्ष प्रमोद बर्माले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा भारत निकै अगाडि रहेको जानकारी दिँदै प्रविधिको सदुपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार नेपालबाट विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको बिक्री हुन थाल्नु उत्साहप्रद रहेको बताउनुभयाे । साथै हाल युवा पुस्ता विदेशिने क्रम जारी रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रकाे बिकाशले स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावना बढेको पनि बताउनुभयो ।

मंसिर २६ म‌ंगलबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले विश्वलाई शान्तिको अझ बढी आवश्यकता परेको बताउनुभयाे । नवलपरासीको रामग्राममा आयोजित विश्व शान्ति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले बताउनुभयो, “बुद्धका सिद्धान्त, विचार र दर्शनहरू कहिल्यै पुराना हुँदैनन् । ती मानवजाति रहेसम्म बुद्धका शिक्षाको औचित्य, आवश्यकता र महत्त्व झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आजको विश्वमा शान्तिको महत्त्व अझ बढ्न गएको छ ।”

उहाँले लुम्बिनी जस्तो पावन भूमिबाट विश्व समुदायलाई विशेष रूपले शान्तिका निम्ति अपिल गर्नुभएकाे छ । रामग्रामको विकासका निम्ति भएका कार्यक्रम मार्फत हुने प्रतिविद्धताले उक्त क्षेत्रको महत्त्व झन् बढेको पनि बताउनु भयाे ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवलोकन गर्न निमन्त्रण दिएको बताउनुभयाे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको आगमनले नेपालको शान्तिको कामना र जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल र नेपाली जनताको रक्षाका निम्ति एउटा नयाँ प्रतिबद्धता प्रस्तुत भएकाे बताउनुभयाे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण नागरिकले खेपेका बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा विश्वको ध्यान खिच्न आफू सफल भएकाे पनि बताउनुभयो । उहाँले कोप–२८ सम्म पुग्दा संसारले नेपालका हिमाल र पहाडको संरक्षणका लागि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने अर्को प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उल्लेख गर्दै उक्त कुराले नयाँ जलवायु परिवर्तनमा नेपालले खेपेका समस्या समाधानका लागि नयाँ वातावरण तयार भएको बताउनुभयो ।

माघ ३ म‌ंगलबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । उहाँ गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएकाे हाे । उनले पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनु भएको थियाे । आजको विस्तारपछि पनि मन्त्रिपरिषद् अझै पूर्ण बन्न सकेको छैन । वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री आफैले लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिपरिषद् अधिकांश नयाँ अनुहार समेटिएका छन् । राजनीतिमा स्थापित भएपनि अवसर नपाएका नयाँ र युवालाई मन्त्रिपरिषद्मा समेटेर प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक सुरुवात गर्नुभएको छ । जसमा नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागिता रहेको छ । गत पुस ११ गते नै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीमा रबी लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ । आज उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हाे ।

आज नवगठित मन्त्रिपरिषद् मा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, विक्रम पाण्डे शहरी विकास, ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।यस्तै, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्रकुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अब्दुल खान खानेपानी, डा विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्यालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । यस्तै, धुब्रबहादुर प्रधानले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सुशीला श्रीपालि ठकुरीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री, डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री र दिपबहादुर सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ ।

पुष २३ शनिबार, काठमाण्डाै । इन्ट्रा–नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउण्डेशन अफ अमेरिकाले झापा र मोरङका शिविरमा रहेका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीको कठिन अवस्थाबारे गम्भीर भइदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेकाे छ । फाउण्डेशनका सचिव गोपाल धिताल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई शुक्रबार भेटी नेपालमा रहेका ती शरणार्थीका विषयमा गम्भीर भइदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको हो । फाउण्डेशनले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।

साे ज्ञापनपत्रमा आफ्नै पुर्खाको देशमा शरणार्थी जीवन बिताउनु पर्दा अत्यन्त पीडा हुने भन्दै नेपाली भाषी भुटानीलाई ससम्मान भुटान फर्काउन, नेपालकै नागरिकता दिलाउन वा पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक पठाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ । साथै पत्रमा “आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि नेपालको झापा र मोरङका शिविरमा कष्टकररुपमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन् । यसले हामी पुनर्वासमा गएर ती देशमा आफ्नो पहिचान सहित काम गरिरहेकालाई पनि पीडा दिएको छ । नेपाली भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने तथा मानवीय सेवालाई नै जीवनको धर्म सम्झने उद्देश्यले स्थापित यो फाउण्डेशन आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि नेपालको झापा र मोरङका शिविरमा अति कष्टकर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएकोप्रति हामी माननीय मन्त्रीज्यूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ” ।

पुनर्वासका क्रममा अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषी भुटानी युवा व्यवसायी तथा समाजसेवीले डिल्ली अधिकारीको नेतृत्वमा अमेरिकामा सो फाउण्डेशन स्थापना गरेका हुन् । यस फाउन्डेसनले ‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ र ‘मेरो डान्स युनिभर्स’ नामका दुईवटा ‘रियालिटी शो’ गरेर संसारभरका नेपाली भाषी प्रतिभालाई हालसम्मकै सर्वाधिक (रु एक करोड) राशिको पुरस्कार दिने घोषणा पनि गरेको छ ।

पुष ९ शनिबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ । सांसद चन्दा चौधरीले जानकारि दिए अनुसार सांसदहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु स्वाभाविक हुने जानकारी गराएको बताउनुभयाे । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८९ सिट सहित ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि जवाफमा सांसदले उठाएका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसबारे जानकारी गराउने बताउनुभयो । त्यसतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष १० गते आईतबार सम्म नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई दाबी पेस गर्न समय दिनुभएकाे छ ।

मसिंर २६ साेमबार, काठमाण्डाै । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ विजयी उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ । आयोगको राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आयोगले समानुपातिकतर्फ विजयी उम्मेदवारको सूची सोमबार सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको बताउनुभयाे । उनका अनुसार आयोगले राजनीतिक दलहरूले बुझाएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका समानुपातिक सदस्यको सूचीकाे सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र सूची सच्याउने समय सोमबार दिउँसो चार बजेसम्म रहेकाे बताउनुभयाे । सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएपछि समानुपातिक सदस्यमा प्रतिनिधि सुनिश्चित गरेका छन्। साथै प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, जनमत, राप्रपासँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिक सदस्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन्।