Category: कानून

असोज ७,काठमाण्डाै । गत असोज ३ गते राति ११ः ५५ बजे कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु कारागारमा भएकाे थियाे । आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले जैसवालको मृत्यु सामान्य ढंगबाटै भएको हाे ,सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा भने जस्ताे शंकास्पद नभएको बताएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा हत्या गरी आँखा निकालिएको, घाँटी काटिएको र शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको, जस्ता भ्रमक समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेकाे छ । उनले कारागारभित्र हत्या भएको भन्ने तथ्य गलत भएको बताएकाेछ । पोष्टमार्टम रिपोर्ट पछि सबै कुरा थाहा हुने बताए । 

वीरअस्पतालमा पीसीआर परीक्षण र पोष्टमार्टम गर्न लगिएकाे मा शव उपयुक्त रेफ्रिजिरेटरमा नराख्दा गर्मी मौसम भएकाले शव सुनिएकाे, फोका आएकाे, विभिन्न भागमा दाग देखिएको जेलर बास्कोटाले बताए । त्यस्तै वीरअस्पतालका फरेन्सिक विभागमा कार्यरत डा. सुगम श्रेष्ठका अनुसार शव तीन दिनपछि सुन्निएको, फोकाहरु देखिएको र सुन्निएर चिन्नै नसकिने अवस्था भएको हाे, साथै अन्य थप कुराहरू पोष्टमार्टम काे रिपाेर्ट आएपछि थाहा हुनेछ ।

भाद्र २५, काठमाण्डाै । कोभिड १९ महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको सजाय छुटकोलागी विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गत साउन १९ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

जसमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ । “कैदीबन्दीको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरुको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृती र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरु भैरहेको सन्दर्भ छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू।”

आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निस्प्रवाही तुल्याउने छुट कसैलाई नहुने हुँदा यो महामारीमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिक कैदीको हकमा कैद छुटको सुविधा दिनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले याे आदेश केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारा काठमाणडाै थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन) समेतले दायर गरेको रिट निवेदन माथिको सुनुवाई पछि जारी गरेको हाे ।

१४ जेठ,काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको ‘रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले सो विधेयकको संशोधन माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि संशोधन माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विकीरण बाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न अति जरुरी भएको र पारामाणिक पदार्थको नियमन तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा, अनुसन्धान र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यान दिएर विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । संशोधन माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले सो विधेयक गम्भीर महत्वको भएकाले विस्तृत छलफलपछि मात्रै पास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कोरोना जोखिममा विश्व परिरहेको सन्दर्भमा हाल यस्ता विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने बताउनुभयो । दुई प्रतिवेदन पेश बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६’ पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति पोखरेलले जनतालाई शक्तिको स्रोत मान्ने प्रकारको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले समितिले दिएका सुझाव र निर्देशनले समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुभयो ।

फाल्गुण ७, काठमाण्डाै । जिल्ला काठमाडौं, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत युवराज पौडेललाई रु. १,००,०००।– (एक लाख) घुस लिएकाे आराेपमा आज बुधबार पक्राउ गरेकाे छ । पौडेलले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सूचना, संचार तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरी बिनियोजन भएको रकम मध्येबाट घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिई गएको टोलीले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत युवराज पौडेललाई पक्राउ गरेकाे हाे ।

अधिकृत पौडेलले सूचना, संचार तथा प्रसारणमा बिनियोजन गरेको रकम मध्येवाट प्रिमियर डिजिटल मिडिया प्रा.लि.ले मासिक १ (एक) पटक कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत रु. २,५०,०००।– (दुई लाख पचास हजार) लिई कार्यक्रम भई रहेको अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय दायित्व समेतको ख्याल नगरी बदनियत पूर्वक सेवाग्राही सँग रकमको बार्गेनिङ गरी घुस दिन बाध्य पारी आफ्नाे सवारी चालककाे माध्यमबाट लिन लगाएकाे थियाे ।निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

पाैष २ काठमाण्डाै । बाँके जिल्लाअदालतमा चलिरहेकाे नेपालगन्जकाे सहकारी विरुद्धकाे मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेकाे कारण नेपाल बार एशाेसियसनका केन्द्रिय बरिष्ठ सुनिल श्रेष्ठलाई भाैतिक क्षतिकाे धम्की दिएका छन् ।

सहकारीकाे मुद्दामा प्रतिबादीकाे तर्फबाट बहस गर्दा पक्षकाे तर्फका ५० भन्दा बदी अज्ञात यक्तिहरुले ने बा ए का केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठकाे हुलाक कार्यलय नजिक रहेकाे ल फर्म मै पुगेर उक्त मुद्दामा बहस नगर्न चेतावनी दिनुका साथै प्रतिवादीकाे तर्फबाट बहस गरेमाज्यानै मार्ने चेतावनी पनी दिएका थिए । आएका व्यक्ति मध्यकाले हातपात समेत गर्न खाेजेका थिए तर उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संयमित भएका कारण हातपात गर्न नसकेकाे तर आईन्दा बहस गरे भाैतिक कारबाही गर्ने सम्मकाे धम्की दिएकाे ने बा ए उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे । यसरी बुधबार भाैतिक कारबाहीकाे चेतावनी आएसँगै बाँकेका कानून व्यवसायीहरुले असुरक्षित महशुस गरेकाे नेपाल बार उच्च अदालत नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले बताउनु भयाे ।

बाँके अदालतमा सहकारीका सन्चालक र कर्मचारी गरी ४१ जना विरुद्ध सहकारी काे रकम हिनामिना ,ठगी र संगठित अपराध अन्तरगत अभियाेग पत्र दायर भएकाे थियाे । जसमा ६ जना पक्राउ परेका छन भने ३५ जना फरार छन् ।

माघ १७ काठमाण्डाै । अर्घाखाँची जिल्ला अदालत ले बलात्कार गर्ने बाबुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । शीतगङ्गा नगरपालिका–४ का एक बाबुले आफ्नै नौ वर्षीया छोरीलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेकाे आराेप पुष्टि भएकाे छ। जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको इजलासबाट आफ्नै छोरीलाई जबर्जस्ती करणी तथा हाडनाता करुणी गरेको अभियोगमा सो फैसला गरेको हो ।गत साउन २ गते जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

दश वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेकाेमा कानूनअनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाइएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार टेकराज गैरेले बताउनुभयो । त्यस्तै अर्काे एक मुद्दामा अदालतले सन्धिखर्कको डिभर्नामा पाँच वर्षीया नातिनीलाई बलात्कार गर्ने हजुरबुबालाई २० वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवानाको फैसला गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।