Category: मानव अधिकार

श्रावण २४ मंगलबार, काठमाण्डाै । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा स्टाटस राख्दै कानुन सबैका लागि बराबर हुनेमा महानगर प्रष्ट भएको बताएका छन्। मेयर बालेन शाहले कानुनले सडक र महल नहेर्ने , सडकमा होस् वा महलमा सबैले कानुनको पालना बराबर किसिमले हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले स्टाटसमा लेखेका छन् ‘नर्भिक अस्पताललाई कानुनको पालना गर्नका लागि समय दिइएको थियो । दिइएको समयमा सुधार नभएपछि कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउनै पर्ने थियो । तर त्यसले अस्पतालमा भर्ना भएका वा तत्कालै भर्ना हुन सक्ने बिरामीहरूलाई समस्या पर्ने भएकाले मानवीय संवेदनाका आधारमा थप समय दिइएको हो ।’ बालेनले इन्जिनियरिङ अध्ययनबाट समयसीमा तोकिने बताएका छन्।  अन्तिममा कानुनको पालना गर्दै त्यहाँ भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइदिन आग्रह गरेका छन्। साथै कानुनको पालना नगरे महानगर पनि पछि नहट्ने बताए ।

श्रावण १७ मंगलबार, काठ्माण्डाै । काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ लले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७९ देखिकाे शुल्क वृद्धि गरेका छन् । यसकारण विद्यार्थीहरूले याे गलत भएकाे भन्दै विरोध गरेका छन्। कलेजले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरि साढे तीन लाखभन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूका अनुसार वृद्धि गरिएको शुल्क कानून सम्मत नरहेको र कानून सम्मत तवरले मात्रै शुल्क लिन कलेजलाई आग्रह गरेका छन् । चक्रवर्ती कलेजमा बिए एलएलबी र एलएलएमको पढाइ हुन्छ। कलेजले दुवैको शुल्क बढाएको छ । पहिले कलेजले बिए एल एल बीका लागि सात लाख १६ हजार चार सय शुल्क लिएकाे थियो । तर अहिले नयाँ भर्ना २०७९ साल ब्याचमा बढाएर १० लाख ७० हजार पुर्याएको छ। एलएलएमको पहिले तीन लाख २३ हजार शुल्क रहेकोमा अहिले पाँच लाख ४८ हजार पुर्याएको छ।

कलेजले शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीले गत साउन ८ देखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। शुल्क घटाउन कलेज प्रशासन तयार नभएको विरोधमा विद्यार्थीले प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका थिए। तर कलेज प्रमुख देवेन्द्र भण्डारीले साउन ९ मा आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग छलफलविनै ताला खोलेर पठनपाठन सुरू गरेको बताएकाछन्। कलेज प्रमुख भण्डारीले सुरक्षा गार्ड र बाउन्सरहरू लगाएर विद्यार्थीहरू माथि हातपात गर्न लगाएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेकाे विद्यार्थी माथि कलेजले हस्तक्षेप गरि श्रावण ९ मा विद्यार्थी, कलेजका सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीबीच झडप पनि भएको थियो। जसमा एक जनाको विद्यार्थीको हाँत र अर्का एक विद्यार्थीको खुट्टा भाँचिएको छ,र हाल अस्पताल भर्ना गरिएको छ। यस विषयमा विद्यार्थीहरूले मानव अधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन्।

चक्रवर्ती कलेजका प्रमुख देवेन्द्र भण्डारीले शुल्क वृद्धि नगरिएको दाबीका साथै शुल्क समायोजना मात्र गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार पहिले विभिन्न विधामा शुल्क लिने गरेका थियौं। अहिले समायोजन गर्दा विभिन्न विधाको शुल्क तलमाथि मात्र भएको हो। समग्रमा शुल्क पहिलेको जति नै छ। अझ अरू कलेजभन्दा आफूहरूको कलेजमा कम शुल्क भएको दाबी गरे। कलेजका सामान तोडफोड भएपछि प्रहरी बोलाइएकोले साउन ९ मा झडप भएको स्विकारे । कलेजका सुरक्षा गार्ड र विद्यार्थी घाइते भएको बताए। उनले विद्यार्थीहरू प्रशासनिक कुरामा नअल्झिएर पढाइमा लाग्नु पर्ने बताए। विद्यार्थीहरूले पढाइ नहुँदा मात्र पढाइ रोकियो भनेर विरोध गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ। अहिले कलेजले सूचना जारी गर्दै कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको बताएको छ ।

भाद्र ८, काठमाण्डाै । मानव अधिकार आयोगद्वारा देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि छिमेकी तथा टोलबासीहरुबाट भएको धम्की तथा अमानवीय व्यवहारका घटनाहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै सहयाेग गर्न आग्रह गरेकाे छ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दी तथा काठमाण्डाै उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको अवस्थामा आयोगबाट अनुगमन भइरहेको छ । सो क्रममा उपचारमा अहोरात्र खटिइरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट संक्रमण फैलाउन सक्ने भन्दै उनीहरु बसेको घरमा स्थानीय तथा छरछिमेकीले घेराहाली धम्की तथा दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ । जनस्वस्थ्य सङ्कटको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरुलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरुमाथि नै अभद्र र अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरिनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो ।

अतः कानुनको दायराभन्दा माथि गई गरिने यस प्रकारका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्न समेत आयोग स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेकाे छ । साथै, हालको जनस्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा उच्चमनोबलका साथ कार्य गर्नुपर्ने पेशाकर्मीहरुको मनोबल र प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रकृतिका कार्यको पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्न पनि आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकाे छ ।