Category: कानून

  • श्रमसम्बन्धी ऐन संशोधन समयमा हुन आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

    श्रमसम्बन्धी ऐन संशोधन समयमा हुन आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

    भाद्र १ शनिबार, काठमाण्डाै । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले संसदबाट श्रमसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले समयमा हुन नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण लगायतका काममा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभएको छ ।

    मन्त्री भण्डारीले ऐन अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि विविध परिस्थितिका कारण सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत नवीकरण गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।

    बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनु पूर्व ती देशमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, गैर कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्नुपर्ने, एक वर्षमा १०० जना कामदार वैधानिक रुपमा नपठाउने तर कर्मचारी राखेर म्यानपावर संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ खोजी हुनुपर्ने, महिला कामदारलाई गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुक पठाउन पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकाे थियाे।

  • प्रधानमन्त्री देउवाकाे सिफारिसमा जसपाका चार मन्त्री पदमुक्त

    प्रधानमन्त्री देउवाकाे सिफारिसमा जसपाका चार मन्त्री पदमुक्त

    असाेज २७ बिहिबार, काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसपाका चार मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्नुभएकाे छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाकाे सिफारिसले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई पदमुक्त गरि उहाँहरूले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नुभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै सहायक प्रवक्ता घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७८ बमोजिम २०७८ चैत २४ गते कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले नेपालको संविधानको सोही धारा बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकी निजको पदावधि सकिएकोले उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

    राष्ट्रपतिद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

    असाेज २३ आईतबार, काठमाण्डाै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन ओटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएकाे छ । राष्ट्रपति कार्यालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारि गरि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरू नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको जानकारी गराएकाेछ । प्रमाणित भएका तीन विधेयकहरुमा बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

  • महामारीमा कैदीबन्दीको सजायमा छुट दिन सर्वाेच्चकाे निर्देशनात्मक आदेश जारी

    भाद्र २५, काठमाण्डाै । कोभिड १९ महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको सजाय छुटकोलागी विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गत साउन १९ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

    जसमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ । “कैदीबन्दीको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरुको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृती र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरु भैरहेको सन्दर्भ छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू।”

    आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निस्प्रवाही तुल्याउने छुट कसैलाई नहुने हुँदा यो महामारीमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिक कैदीको हकमा कैद छुटको सुविधा दिनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले याे आदेश केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारा काठमाणडाै थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन) समेतले दायर गरेको रिट निवेदन माथिको सुनुवाई पछि जारी गरेको हाे ।