Category: आर्थिक

असार २४ साेमबार, काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको आजको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच बुँदाका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

बैठकमा गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा पहिलो चरणमा रु एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा रु पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा रु पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । उनका अनुसार समस्या समाधान गर्न सबभन्दा पहिले ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने र भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयाे।

त्यस्तै सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको उपाय विषय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका थियाे ।

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने र विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने, साथै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरू वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्त विपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।सहकारी क्षेत्रमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरूको राय थियो । 

बैठकमा सभापति थापाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु पाँच लाखसम्म बचत हुनेलाई फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख भई आएपछि केही सहकारीले बचत टुक्रा बनाएर रु पाँच लाखभन्दा कम बनाउने बदमासी गर्न थालेको सूचना पनि समितिले पाएको त्यसअवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

समितिको भोलिको बैठकमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भई २०४८ पछि काम गरेका अधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ । त्यसपछिको बैठकमा सहकारी पीडितलाई बोलाएर छलफल गरिने जनाइएको छ ।

पुष २० बुधबार, काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनका लागि सरकार र राष्ट्र बैङ्कलाई निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब थियो । राष्ट्र बैंकले यसअघि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा के–कस्तो अप्ठ्यारा छन् भनेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुझाव लिइएको थियो । चालु पुँजी कर्जाको समयसीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन भएको उहाँको भनाइ छ । यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यस्तो ऋणलाई आवधिक कर्जाका रुपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसरी समायोजनपछि कायम हुन आउने आवधिक कर्जालाई पाँच वटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि २०८० असारदेखि शुरु भएर २०८२ असार मसान्तसम्म रहनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर यो समयभित्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको तर कुनै ऋणीले २०८२ असार अघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) नलिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

श्रावण २२ आईतबार, काठमाण्डाै । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार अभियान लघुवित्तको आईपीओमा झन्दै २४ गुणा बढी आवेदन परकाे छ । कम्पनीको आईपीओमा २३.७१ गुणा बढी आवेदन परेको हो । आइतबार साँझ ५ बजेसम्म २० लाख ४३ हजार २० जनाले दुई अर्ब ३१ करोड १६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको दुई करोड ३१ लाख १६ हजार १९० कित्ता आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन् । कम्पनीले श्रावण १८ गतेदेखि ९ लाख ७५ हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो । यसकाे बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।

श्रावण २१ शनिबार, काठमाण्डाै । यातायात व्यवस्था कार्यालय उदयपुरले यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारी साधनकर वापत बदी राजश्व संकलन गरेकाे जानकारी दिएकाे छ । कार्यालय प्रमुख श्यामबहादुर लिम्बुका अनुसार कार्यालयले यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारसम्म साढे १० करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । यातायातक्षेत्र, अन्य प्रशासनिक सेवा, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन, चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत तथा सवारी साधन करलगायत शीर्षकमा १० करोड ६१ लाख ५३ हजार २ सय ६० रुपैंया राजश्व संकलन गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख लिम्बुका अनुसार सबभन्दा बढी राजश्व सवारी साधन करवापत संकलन भएको छ। दोस्रो ठूलो राजश्व यातायातक्षेत्र शीर्षकमा संकलन भएकाेछ । त्यसतै अन्यमा प्रशासनिक सेवा शूल्क, परीक्षा शूल्क र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत गर्दा उठेको बताए। उदयपुर यातायात कार्यालयमा आर्थिकवर्ष ०७८/७९ मा बिभिन्न साधनहरु जम्मा ८ हजार ५ सय ५८ वटा दर्ता गरेको अभिलेख छ । जसमा सबभन्दा बढी मोटरर्साइलकल ६ हजार ६ सय ९७ दर्ता रहेका छन्। स्कुलट १ हजार १ सय ३८ वटा दर्ता रहेका छन् । पेट्रोल टेम्पो ४ सय ५३, इरिक्सा ७१, टिपर ४४, ट्रक ४०, जीप ३३, बस २७, ट्याक्टर १५, पिकअप १४, कार ९, भने एम्बुलेन्स ४–४ वटा दर्ता भएको यातायातमा मिनी ट्रक, ट्यांकर र कन्टेनर २-२ वटा दर्ता रहेका छन्। स्काभेटर भने एउटा मात्र दर्ता रहेको अभिलेख कार्यालयमा रहेको प्रमुख लिम्बुले बताए। कार्यालयको आम्दानी हुने स्रोतहरु सवारी दर्ता, ठाउँ सारी, हेरफेर, पुनः दर्ता, लगत कट्टा, नविकरण, दर्ता प्रमाणपत्र स्थगित, रुट इजाजत जारी, रुट नविकरण, रुट लगत कट्टा र रुट स्थगित, सवारी जाँचपास, प्रतिलिपि जारी, सवारी अनुमतिपत्र जारी, रुट इजाजत र पञ्जीकरणवापत राजश्व लिने गरेको छ।

श्रावण २१ शनिबार, काठमाण्डाै । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको छ । उक्त बिजुली भारतले किन्ने भएकाे छ । सतलज जलविद्युत् विकास निगम अन्तर्गतको एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउने आयोजनाको बिजुली पीटीसी भारतले किन्ने भएको छ । एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र पीटीसी इन्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई सकेको छ ।

श्रावण १२ बिहिबार,काठ्माण्डाै । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यकामा थप तीनवटा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले काठमाडौंको धुम्बाराही, ललितपुरको थसिखेल र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा तीनवटा शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेले प्रुडेन्ट बैंकिङ र सुशासनमा कुनै सम्झौता नगरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडकाे नयाँ तीन शाखा सञ्चालनमा आएसँगै अब उपत्यकामा बैंकको शाखाहरू ३५ वटा र वाग्मती प्रदेशमा ४९ वटा शाखाहरू पुगेको छ ।

१३ जेठ,काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्री र ढुवानीमा मिलेमतो गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरिएका प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको कहरबीच सरकारी निर्णय बमोजिम निर्माणमा खटिएका व्यवसायी कालोबजारीले गर्दा थप मारमा परेको उल्लेख गर्नु भएको हो । बन्दाबन्दीअघि भन्दा सिमेन्ट प्रति बोरा रु ८० देखि रु १२० र रड प्रति केजी रु १० देखि रु १५ सम्म मूल्यवृद्धि भएको जानकारी महासङ्घलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि बन्दाबन्दीअघिको मुल्यभन्दा डेढ गुणा बढी मुल्यवृद्धि भएको महासङ्घले जनाएको छ । विश्व बजार सहित नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको अवस्थामा ढुवानीमा चर्को मूल्यवृद्धि हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मान्य हुन नसक्ने महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको समयमा मुल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायी १२ महिनाभन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाको मूल्य समायोजन नहुँदा समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ । सिङ्गो मुलुक र विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणका कारण आक्रान्त भइरहेको अहिलेको जटिल समयमा हचुवाको भरमा कृत्रिम रुपमा गरिएको मूल्यवृद्धिको कारण विकास निर्माणमा थप लागत बढ्न गई सरकारलाई नै आर्थिक भार पर्न जाने ठहर महासङ्घले गरेको छ । केही व्यक्तिले फाइदा उठाउन गरिएको मूल्यवृद्धिलाई तत्काल नरोके विषम परिस्थितिमा काम नभई ‘ओभरहेड’ खर्च मात्र बढ्ने महासङ्घले जनाएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा अति आवश्यक सेवा र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित बाहेकका खरीद प्रक्रियाका बोलपत्र सामान्य अवस्थामा फर्केको सात दिनसम्म अनिवार्य म्याद थप गर्ने व्यवस्था हालसम्म लागू नभएकाले त्यसका लागि पुनः सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायसमक्ष अनुरोध गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।

१३ जेठ, लुम्बिनी ।   कोरोना भाइरसका कारण देशमा परेकाे आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन र याहाँका पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई उकास्न बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र भैरहवा क्षेत्रका उद्यमीबीच भएको ‘कोर्भिड –१९ ले पारेको असर र त्यसपछिको उद्यम’ का विषयमा अनलाइन छलफलमा कृषिमा व्यावसायिकता आवश्यक रहेकाे, किसानका लागि सस्तो र सुलभ ऋण सञ्चालन गर्न जोड दिँदै प्राविधिक खेतीको बीमा जरुरी भएको , आगामी बजेटमा कोरोनाको कारण बाहिरबाट स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि उद्यममा जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको तथा बाँझा जमीन उपयोग गर्ने र चक्लाबन्दीमा लैजाने कुरामा बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरिएकोछ भनी छलफलमा मन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ पहाडमा ३० प्रतिशत बाँझो जमीन छ, तराईमा पनि ठूलो ठूलो बगरको जमीन छ , ती जमीनमा फलफूल वा मौसमी तरकारी गर्न सकिन्छ ।

मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यसतर्फ केन्द्रित गरेर बाँझो जमीन उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले उन्नत बीउ र मल, सिंचाइ र प्रविधिको व्यवस्थापन मिलाएर सहकारीको ढाँचामा कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । महासङ्घका अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद शर्माले लकडाउनका कारण खाद्य उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको बताउनुभयो । अनलाइनमार्फत जुम एपमा भएको छलफलमा कोरोनापछिको भरपर्दो उद्यम कृषि नै भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिद्धार्थनगरका सल्लाहकार जीवलाल अर्यालले बताउनुभयो । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले किसानलाई सहयोग हुने गरी ठोस नीतिसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकारले तत्काल बीउ र मलखादको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उद्यमी अरुण गोयन्काले कोरोनापछिको आर्थिक अवस्था उकास्ने कृषि नै भएको तर्क गर्नुभयो । भन्सार एजेन्ट संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले भन्सारबाट निर्बाध रुपमा हरियो तरकारी आयात भइरहेको अवगत गराउनुभयो ।

माघ २३, बिहीबार, काठमाण्डाै। नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले रु २२ अर्ब ८२ करोड ऋण सहयोग दिने भएको छ । भूकम्पपछि बस्ती पुनर्निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न काे लागी साे ऋण सहयोग दिने भएको हाे । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकका यहाँस्थित देशीय निर्देशक फारिस एच हाडाड–जेरभोसले बैंकले ऋणस्वरुप प्रदान गर्ने सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त रकम भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लामा ८६ हजार घर निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि देशीय निर्देशक हाडाड–जेरभोसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर बैंकले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले निर्धारित समयमा आवासीय भवनहरु निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पुननिर्माण प्राधिकरणलगायत निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताउनुभयो । सहसचिव नेपालले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नेपाल सरकारलाई बैंकबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकाेमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो ।