चैत २० शुक्रबार‚ काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले विद्यालय भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शैक्षिक सत्र सुरु नभएसम्म विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना नलिन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम आवश्यक लब्धाङ्कपत्र (मार्कशीट) तथा अन्य सक्कल प्रमाणपत्र प्राप्त नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। हालसम्म धेरै विद्यालयहरूले परीक्षा नतिजा प्रकाशित नभएको अवस्थामै भर्ना सूचना सार्वजनिक गर्दै आएका थिए, जसप्रति अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समुचित समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले भनेको छ कि यस्ता आधारभूत प्रक्रियाहरू पूरा नभएसम्म भर्ना लिनु कानुनसम्मत नहुने देखिन्छ। यसैगरी, सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
यस आदेशसँगै अब विद्यालयहरूले हतारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ भने विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई पनि स्पष्टता मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

Leave a comment