राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँच बुँदे सुझाव

असार २४ साेमबार, काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको आजको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच बुँदाका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

बैठकमा गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा पहिलो चरणमा रु एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा रु पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा रु पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । उनका अनुसार समस्या समाधान गर्न सबभन्दा पहिले ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने र भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयाे।

त्यस्तै सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको उपाय विषय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका थियाे ।

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने र विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने, साथै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरू वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्त विपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।सहकारी क्षेत्रमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरूको राय थियो । 

बैठकमा सभापति थापाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु पाँच लाखसम्म बचत हुनेलाई फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख भई आएपछि केही सहकारीले बचत टुक्रा बनाएर रु पाँच लाखभन्दा कम बनाउने बदमासी गर्न थालेको सूचना पनि समितिले पाएको त्यसअवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

समितिको भोलिको बैठकमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भई २०४८ पछि काम गरेका अधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ । त्यसपछिको बैठकमा सहकारी पीडितलाई बोलाएर छलफल गरिने जनाइएको छ ।