निजी क्षेत्रहरुलाई विधुत व्यापारको अनुमति दिन कानुन बनाइदै

असाेज १४ शुक्रबार, काठमाण्डाै । निजी क्षेत्रहरुलाई विधुत व्यापारको अनुमति दिन सरकारले कानुन मा संसाेधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गर्दैछ । विधुत ऐन, २०४९ मा विधुत व्यापारसम्बन्धी प्रावधान छैन । त्यसैले साेहि ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । विधुत व्यापारसम्बन्धी प्रावधान भएका कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विधुत व्यापारको अनुमति दिन सकेको थिएन ।अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो । हाल दैनिक रुपमा दुई हजार दुई सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । सो बिजुलीमध्ये देशभित्र एक हजार सात सय मेगावाट मात्रै खपत भइरहेको छ । औसतमा तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली निर्यात भइरहँदा पनि बाँकी रहेको दुई सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेकाेछ । देशभित्रका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उपयोग गर्न नसकिने भएकाले छिमेकी देशमा व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । जलविधुत विकास नीति, २०५८ मा विधुत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिने भनिए पनि सो बमोजिम हालसम्म कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । हाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेश सरकारको ऊर्जा सचिवस्तरीय वार्ता भई विधुतआयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा सहमति समेत भइसकेको छ ।