भाद्र २२ बुधबार, काठमाण्डाै । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएकाको सुनुवाइ अन्यौलमा रहने देखिएकाेछ । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गरिदिन तीन न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित, जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद पौडेल र नेपाल ल क्याम्पसका विभागीय प्रमुख डिएन पराजुलीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। साथै संसद सचिवालयले परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक तथा समिति सन्चालन सम्बन्धि नियमावलीले यसरी पत्र प्राप्त भएको ४५ दिन भित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे देखिएको अन्योलले सुनुवाइमा समेत अन्यौलता देखिएको छ। संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने प्रावधान गरेको छ। तर निर्वाचनका बेला कार्यकालको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने द्विविधा देखिएको छ।
Leave a comment