महामारीमा कैदीबन्दीको सजायमा छुट दिन सर्वाेच्चकाे निर्देशनात्मक आदेश जारी

भाद्र २५, काठमाण्डाै । कोभिड १९ महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको सजाय छुटकोलागी विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गत साउन १९ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

जसमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताका आधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ । “कैदीबन्दीको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरुको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृती र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरु भैरहेको सन्दर्भ छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू।”

आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निस्प्रवाही तुल्याउने छुट कसैलाई नहुने हुँदा यो महामारीमा उमेर, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था आदिको कारण अत्यन्त जोखिमका ज्येष्ठ नागरिक कैदीको हकमा कैद छुटको सुविधा दिनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले याे आदेश केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारा काठमाणडाै थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी (चिन्तन) समेतले दायर गरेको रिट निवेदन माथिको सुनुवाई पछि जारी गरेको हाे ।